( मीडिया जंक्शन- मीना शर्मा)/नई दिल्ली, :- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को अब मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
वित् मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लिया गया है। महंगाई भत्ते की गणना सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत वेतन मैट्रिक्स में संबंधित स्तर पर मिलने वाले मूल वेतन के अनुसार की जाएगी। इसमें विशेष वेतन या अन्य प्रकार के वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता वेतन से अलग पारिश्रमिक का एक स्वतंत्र घटक बना रहेगा और इसे मौलिक नियम 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।
यह आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, सशस्त्र बलों के जवानों और रेलवे कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी इस कार्यालय ज्ञापन पर निदेशक अभिमन्यु साहू के हस्ताक्षर हैं। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा, अब मिलेगा 63 फीसदी
